राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला ,नहीं भरना होगा बिजली का बिल

नहीं भरना होगा बिजली का बिल,

25 साल तक फ्री में मिलेगी 300 यूनिट बिजलीSolar Energy In Rajasthan: पश्चिमी राजस्थान और ख़ास कर बीकानेर का इलाका रेतीला है और साल के 365 दिनों में से 325 दिनों तक तक यहां तेज़ धूप रहती है. इसके अलावा यहां निजी और सरकारी दोनों ही तरह की ज़मीनें काफ़ी हैं. इसकी वजह से देश की कई नामी गिरामी कम्पनियां अपने प्लांट लगा रही हैं।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत देश भर के करीब एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का कार्य किया जाना है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना को लांच किया गया था। 75 हज़ार करोड़ की इस योजना में भारत के करीब एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम किया जाना है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना के सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके इसके लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। इस सर्वे में जो भी लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना चाहते हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। सीएससी के जिला प्रबंधक रवि वर्मा ने बताया कि जनपद बाराबंकी के लगभग 200 से अधिक केंद्र संचालकों के द्वारा सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर अपना सर्वे फॉर्म भरवा लें।

रवि वर्मा ने बताया कि जिनके घर मे बिजली का कनेक्शन है और घर पक्का है। वह सभी उपभोक्ता सर्वे करवा कर योजना का लाभ ले सकते है। सर्वे के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ 6 माह तक पुराना बिजली का बिल और छत का फोटो देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 40 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार तथा 30 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर एक किलोवाट के प्लांट की अनुमानित कीमत 65 हज़ार रूपये है। जिसमे 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी केन्द्र व 15 हज़ार की सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करेगी। लाभार्थी को केवल 20 हज़ार रुपये का भुगतान करना होगा

 राजस्थान के लोगों को बिजली का बिल भरने की चिंता से मुक्ति मिलने वाली है. अब 25 सालों तक लोग हर महीने 300 यूनिट बिजली का उपभोग कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा. अभी 300 यूनिट बिजली यूज करने वालों को क़रीब दो हज़ार रुपए चुकाने पड़ते हैं. वो भी तब है, जबकि सरकार रियायती दरों पर बिजली मुहैया करवा रही है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (Pradhan Mantri Suryoday Yojana) के तहत राज्य सरकार जल्द ही लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल (Solar Panel) लगाने जा रही है. इसके लिए मकान मालिक से कोई भी राशि नहीं ली जाएगी.

केन्द्र सरकार की सूर्योदय योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर वेबसाइट पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बीकानेर में तकरीबन 50 हज़ार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. इन 50 हज़ार परिवारों में वो लोग होंगे, जिनके यहां बिजली का बिल हर महीने 300 यूनिट या इससे कम का है.

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में लेखानुदान बजट पेश करते हुए प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के क़रीब पांच लाख परिवारों को प्रधानमंत्री सुर्योदन योजना का लाभा दिए जाने की घोषणा की थी।

इस योजना के तहत पात्र घरों की छत पर 3 से 5 किलोवॉट तक के सोलर पैनल फ्री में लगाए जाएंगे. एक किलोवॉट पैनल से 4 से 5 यूनिट बिजली पैदा होती है. ऐसे में तीन से पांच पैनल लगने पर रोज़ाना 12 से 20 यूनिट बिजली पैदा होगी और एक महीने में 600 यूनिट तक बिजली बनेगी.

उत्पादित 600 यूनिट में से 300 यूनिट बिजली मकान मालिक को फ्री में दी जाएगी और बाकी यूनिट्स सरकार ख़ुद ले लेगी. 300 यूनिट तक बिजली खपत के लिए मकान मालिक को कुछ भी नहीं चुकाना होगा और उससे ज़्यादा उपभोग होने पर सामान्य दरों से बिल भरना होगा।

पश्चिमी राजस्थान और ख़ास कर बीकानेर का इलाका रेतीला है और साल के 365 दिनों में से 325 दिनों तक तक यहां तेज़ धूप रहती है. इसके अलावा यहां निजी और सरकारी दोनों ही तरह की ज़मीनें काफ़ी हैं. इसकी वजह से देश की कई नामी गिरामी कम्पनियां अपने प्लांट लगा रही हैं. भारत सरकार के एमएनआरई की रिपोर्ट के मुताबिक़ राजस्थान की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 7,738 मेगावॉट की है और इस क्षमता के बाद राजस्थान देश में पहले स्थान पर आ गया है।