इस विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं इस भर्ती की वेतनमान आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता और आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे उपलब्ध है जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते है.
पंचायत विभाग भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना और उनके माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।पंचायत विभाग की स्थापना 1951 में हुई थी। उस समय इसका नाम “ग्रामीण विकास विभाग” था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद इसका नाम बदलकर “पंचायत विभाग” कर दिया गया।
पंचायत विभाग के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
पंचायती राज संस्थाओं का गठन एवं चुनाव का आयोजन।
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
पंचायत विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री जनधन योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पंचायत विभाग के प्रमुख अधिनियमों में शामिल हैं:
पंचायती राज अधिनियम, 1950
पंचायती राज अधिनियम, 1993
पंचायती राज अधिनियम, 2003
पंचायत विभाग की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में खासा प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायत विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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