BEd vs BTC 2023 latest update: बीएड और बीटीसी दोनों के प्राइमरी शिक्षक बनने को लेकर यूपी सरकार ने दी खुशखबरी

BEd vs BTC : UP में बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC 2023) मामले पर होगा विचार –

बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC 2023) मामले पर फिलहाल कोई बदलाव नही हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और इसी कड़ी में एक खबर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पोर्टलों (Media Potral) पर वायरल हो रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करते हुए इसमें बदलाव करेगी और सभी उम्मीदवार चाहे वह बीएड (BEd) वाले हो या बीटीसी (BTC) वाले सभी को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि युवाओं को किसी न किसी तरह से रोजगार दिया जाए। बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) के मामले पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन यह संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए इस जजमेंट (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करें और केवल उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र बनाएं। हालांकि आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देना भी गंभीर विषय होगा।
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बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच एक लंबी लड़ाई छिड़ी हुई है| लड़ाई इसलिए चढ़ी हुई है कि बीएड अभ्यर्थी तो प्राथमिक में सम्मिलित हो गए थे| लेकिन बीटीसी अभ्यर्थी यह कह रहे थे कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है| तो इसी मामले को लेकर लगातार हर एक राज्य में बीएड बीटीसी के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है| आप सभी को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को निर्णय देते हुए कहा था कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के लिए केवल बीटीसी और डीएलएड वाले ही मान्य है| बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल भी मान्य नहीं है| प्राइमरी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के पहले बीएड अभ्यर्थी अपनी पात्रता नहीं सिद्ध कर पाए हैं| इस वजह से कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं|

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अब उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी मामले को लेकर आपको यह अपडेट जरूर जानना चाहिए| सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि बीएड और बीटीसी मामले में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है| अब यूपी सरकार ने अपना स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कुछ भी नहीं दिया है| ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को यूपी सरकार से उम्मीद है कि शायद उन्हें यूपी सरकार प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित कर लिया जाए| अगर नियमों की बात कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश समस्त राज्यों में लागू है और कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी| तो ऐसे में यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और अब कभी भी विज्ञापन आता है या फिर यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों सम्मिलित नहीं हो सकेंगे| लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो अध्यादेश लाकर कुछ परिवर्तन जरूर कर सकती है| लेकिन केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रही है|

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बीएड और बीटीसी मामले में फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत है| न ही बीटीसी अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत है| लेकिन बीते 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और पारित किया है| कि जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी है यह प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढा पाएंगे और आगामी जो भी भर्ती आएंगी| उसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा| बीटीसी मामले में लगातार तूल पकड़ रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई आदेश पारित हो रहा है| आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं बीएड और बीटीसी मामले में अगर कोई भी यूपी सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आपको जरूर इस पोर्टल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा