BEd vs BTC : बीएड बनाम बीटीसी नामले पर बड़ा निर्णय, शिक्षक बनने पर हुआ बड़ा बदलाव!

 BEd vs BTC  

 

BEd vs BTC (बीएड बनाम बीटीसी न्यूज़) : बीएड अभ्यर्थियों और बीटीसी (BEd vs BTC News Today) के अभ्यर्थियों में एक अलग लड़ाई कई महीनों से चल रही है और इसको लेकर लगभग सभी परेशान हैं। बीते 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और इस निर्णय के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों (Primary Teacher) में शिक्षण कार्य करने के लिए केवल बीटीसी (BTC) करने वाले उम्मीदवार ही पात्रता साबित कर पाएंगे और बाकी उम्मीदवार मुख्य रूप से बीएड (BEd vs BTC) करने वाले उम्मीदवार इस तरह की भर्तियों के लिए अपात्र माने जाएंगे और वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के लिए पात्रता साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (BEd vs BTC) ने इस विषय पर अपना निर्णय सुना दिया है फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है जो हम आपके साथ नीचे सजा कर रहे हैं…

BEd vs BTC (बीएड बनाम बीटीसी) : UP में बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC 2024) मामले पर क्या होगा विचार –

बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC) मामले पर फिलहाल कोई बदलाव (BEd vs BTC) नही हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और इसी कड़ी में एक खबर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पोर्टलों (BEd vs BTC) पर वायरल हो रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (BEd vs BTC) पर विचार करते हुए इसमें बदलाव करेगी और सभी उम्मीदवार चाहे वह बीएड (BEd) वाले हो या बीटीसी (BTC) वाले सभी को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं (BEd vs BTC Latest News 2024) को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) प्रयास कर रही है कि युवाओं को किसी न किसी तरह से रोजगार दिया जाए। बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) के मामले पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन यह संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए इस जजमेंट (BEd vs BTC Latest News 2024) पर विचार करें और केवल उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र बनाएं। हालांकि आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देना भी गंभीर विषय होगा।

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