Rajasthan Free Teblet Vitaran Yojana 2024 राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई नई-नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है। पिछले कई वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले टॉपर्स विद्यार्थियों को को निशुल्क में लेपटॉप वितरित किए जाते हैं। लेकिन कोराना काल के बाद में इस योजना का लाभ किसी भी विद्यार्थियों को नहीं दिया गया है। अब इस योजना को सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया है। अब सरकार ने लेपटॉप के स्थान पर टेबलेट देने का निर्णय किया है। फ्री टेबलेट वितरण योजना पर सरकार ने 110 करोड रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले 55 हजार 800 टॉपर्स विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। जिन विद्यार्थियों का बोर्ड कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लैपटॉप वितरण किया जाएगा।
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Rajasthan Free Teblet Vitaran Yojana 2024 सरकार द्वारा कब मिलेंगे फ्री टेबलेट?
राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले टॉपर्स विद्यार्थियों को निशुल्क लेपटॉप की जगह अब टेबलेट दिए जाएंगे।निशुल्क टेबलेट का वितरण नए शिक्षा सत्र जुलाई के बाद होगा। शिक्षा निदेशालय स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण करने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टैबलेट वितरण का निर्णय फाइनल कर दिया है। सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 55 हजार 800 टॉपर्स विद्यार्थियों को एसर और सैमसंग कंपनी के टैबलेट दिए जाएंगे। फ्री टेबलेट वितरण योजना पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले टेंडर फाइनल हो गए थे, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकें। अब आचार संहिता हटने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उसके बाद दोनों कंपनियों को टैबलेट की आपूर्ति करने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जुलाई से पहले वितरण शुरू नहीं हो सकेगा।
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Rajasthan Free Teblet Vitaran Yojana 2024 राजस्थान फ्री टेबलेट वितरण योजना 2024
फ्री टेबलेट वितरण योजना पिछले पांच साल से लंबित थी। चुनाव आचार संहिता के हवाला देते हुए शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 8वीं, 10वीं और 12वीं के कुल एक लाख 20 हजार 900 स्टूडेंट्स को टैबलेट देने के प्रस्ताव थे। इसके लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान सरकार ने किया था। अब इसमें कटौती कर दी गई है।
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